वर्क परमिटको नाममा आर्थिक शोषण

लन्डन, चैत्र २१ - स्नातकोत्तर सकेलगत्तै घर र्फकनुपर्ने अवस्था आएपछि एक नेपाली दम्पतीले वर्क परमिट (टियर टू) लिने उपाय अपनाए । अघिल्लो जनवरी अन्तिम सातादेखि झन्डै एक वर्ष भौंतारिँदा लन्डनमा चालू एउटा रेस्टुरेन्टका मालिक वर्क परमिट मिलाइदिन राजी भए । तन्दुरी सेफमा परमिट मिलाइदिएबापत १८ हजार पाउन्ड नगद दिनुपर्ने भयो ।
उनीहरूले त्यसको बदलामा मासिक ८ सय पाउन्ण्ड तलब पाउने सम्झौता भयो । त्यसबापत दैनिक १२ घन्टा काम गर्नुपर्ने सर्त थियो । 'बार्गेनिङ' गर्दा १२ हजार पाउन्डमा कुरा मिल्यो । ती दम्पती घटना सम्झन्छन्, 'सुरुमा ४ हजारको चेक दिएर कामको डिल भयो । एक महिना कुर्‍यौं, दुई महिना, चार महिना बित्यो । रेस्टुरेन्ट मालिकले झुलाइरह्यो । हाम्रो डकुमेन्ट्स, पासपोर्ट उसकै वकिलसँग थियो । अन्तिममा बुझ्दा त्यो रेस्टुरेन्टको सीओएस (सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप) रहेनछ । झगडा गरेर छोड्यौं ।' यही दम्पतीलाई बेलायतको लेस्टर सहरमा एक जना नेपालीले १० हजार पाउन्ड दिए वर्क परमिट र तलब मासिक ६ सय पाउन्ड मिलाइदिने प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरूले त्यो प्रस्ताव नमानेको सुनाए ।
अहिले लन्डनस्थित एउटा सोलिसिटर र्फममा वर्क परमिटको लोभमा शोषित भएर पैसा उठाइदिन आग्रहसहित 'केस' आइपुगेको छ । एक नेपाली विद्यार्थी समुल गुरुङ (नाम परिवर्तन) ले पढ्नुभन्दा वर्क परमिट निकालेर सान्दार जिन्दगी जिउने आसमा एक भारतीय एजेन्टमार्फत दस हजार पाउन्ड तिरे । पैसा तिर्दासम्म जागिर दिने कम्पनीको अनुहार देखेका थिएनन् । प्रक्रिया अघि बढाउन पासपोर्ट, कागजात सबै एक पाकिस्तानी अध्यागमन सल्लाहकारलाई जिम्मा लगाए । एजेन्ट बीचैमा पैसा लिएर इन्डिया भाग्यो । अध्यागमन सल्लाहकारलाई सम्पर्क गर्दा उसको कार्यालय पनि गैरकानुनी काममा संलग्न भएको आरोपमा बन्द भइसकेको रहेछ । अहिले समुलसँग पासपोर्टलगायत कागजात छैनन् । उनी 'ओभर स्टे' गरिरहेका छन् ।
वर्क परमिट मिलाइदिने भन्दै एजेन्टहरूले मिठो आश्वासन बाँडेर आर्थिक शोषण गर्ने गरेका छन् । अपरिचित एजेन्टहरूलाई भारी रकम तिरेर अन्तिममा नराम्ररी फस्ने नेपालीको संख्या बेलायतमा बढ्दै गएको छ । विद्यार्थी भिसामा कडाइ भएपछि वर्क परमिट सजिलो रुट देखेर बुझ्दै नबुझी त्यतातिर हाम्फाल्ने विद्यार्थी झन् पीडित छन् ।
'तलब सुविधा कति दिने हो, रोजगारदाता कम्पनी कुन हो, उसको स्पोन्सरसिप लाइसेन्स छ/छैन थाहा नभई एजेन्टलाई लाखौं रुपैयाँ बुझाउने भेटिए,' सोलिसिटर राजु थापा भन्छन्, 'वर्क परमिट मिलाइदिन्छु भन्दै एजेन्टले पैसा लिएर भागिसकेको हुन्छ । न पैसा दिएको प्रमाण हुन्छ न लड्न कानुनसम्मत छ ।'
एनक्यूएफ लेभल ६ माथिको रोजगारी (ग्य्राजुएट लेभल जब) र बेलायती डिग्री भए पहिले जस्तो निवेदन दिन स्वदेश नै र्फकनुपर्ने बाध्यता हटेपछि १० देखि १५ हजार पाउन्ड बुझाएर वर्क परमिटतिर आकषिर्त हुने विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक छ । बेलायतको रोजगारसम्बन्धी कानुनले २१ वर्षमाथिका कामदारलाई प्रतिघन्टा ६ पाउन्ड ३१ पेन्स र १८ देखि २० वर्षकालाई ५ पाउन्ड ३ पेन्स न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरेको छ । रोजगारदाताले भने यसभन्दा न्यून ज्यालामा काम लगाइरहेको गुनासो कामदारहरूको छ । वर्क परमिट मिलाइदिनेमा विशेषगरी रेस्टुरेन्टहरूको अग्रता छ । ४-५ जना मिलेर रेस्टुरेन्ट खोल्ने, भारी रकम लिएर केही थान वर्क परमिट निकालिदिने अनि केही महिनापछि रेस्टरेन्ट बन्द गरेर गायब हुने धन्दासमेत बढेको एक जानकारको अनुभव छ ।
'केही नेपाली रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरू पनि मोटो रकममा वर्क परमिट बेच्न उद्यत छन्,' डेढ महिनाअघि मात्र आफ्नै दक्षता र शैक्षिक योग्यताले वर्क परमिट भिसा मिलाउन सफल शर्मिला आचार्य भन्छिन्, 'मेरो झन्डै वर्ष दिनको भोगाइमा नेपालीले नेपालीलाई सहयोगभन्दा आर्थिक शोषण गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाएँ ।'
एक कामदारको अनुभवमा कतिले कागजमात्र बनाइदिने सर्त राख्छन् भने कतिपयले तलब दिए पनि मासिक ५/६ सय पाउन्डमा टार्छन् ।
त्यसो त वर्क परमिटमा राखेको व्यक्तिलाई तोकेबमोजिम तलब सुविधा नदिए लाइसेन्ससमेत गुम्न सक्छ । स्पोन्सरसिप लाइसेन्स खारेजी वा बीचैमा कम्पनी बन्द भए कामदारले ६० दिनभित्र अर्को रोजगारदाता कम्पनी खोज्नुपर्छ । नभेटिए स्वदेश र्फकनुपर्ने र कम्पनी नखोजी अटेर गरेर बसे निजलाई समातेर स्वदेश फर्काउने मात्र होइन, १० वर्षसम्म बेलायत आउनै प्रतिबन्ध हुनेछ ।
वर्क परमिटमा बाहिरी मुलुकबाट कामदार झिकाउन अहिले असम्भव प्रायः छ । अधिकांश कम्पनीले बाहिरबाट कामदार झिकाउने क्रममा दक्षताभन्दा आम्दानीलाई प्राथमिकतामा राखेपछि बेलायत सरकार कडाइ गर्न बाध्य भएको हो । अहिले प्रचलनमा रहेको टियर टू कोड अफ प्राक्टिसअनुसार वाषिर्क तलब कम्तीमा २० हजार ६ सय पाउन्ड हुन जरुरी छ । सन् २०११ अपि्रल ५ यता यहाँको स्थायी आवासीय अधिकार प्राप्त गर्न ३५ हजार पाउन्ड वाषिर्क तलब हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/12/21/full-story/386873.html#sthash.qPnrSWDh.dpuf