विकास बजेट प्रशासनिक खर्चमा

काठमाडौ, चैत्र २१ - जिल्ला विकास समिति (जिविस) हरूले विकास निर्माणमा विनियोजित पुँजीगत बजेट प्रशासनिक काममा खर्च गरेको भेटिएको छ । अधिकांश जिविसले केन्द्रीयस्तरबाट विनियोजन हुने पुँजीगत अनुदान र आन्तरिक आम्दानीको रकम स्थानीय स्वायत्त ऐन विपरीत प्रशासनिक काममा खर्च गरेका हुन् ।
गत वर्ष धनुषाले कर, सेवा शुल्क, दस्तुर र भाडाबाट १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर उठाएकामा पूरै रकम प्रशासनिक काममा खर्चेको थियो । २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको डडेलधुराले ३१ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक काममा खर्च गरेको छ । रुपन्देही जिविसले पनि ४३ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ ।
कार्यमूलक लेखापरीक्षणका लागि छनोट भएका धनुषा, डडेलधुरा, रुपन्देही, झापा, बर्दिया जिविसले विकास बजेटलाई प्रशासनिक काममा खर्च गरेका हुन् । यति मात्र हैन, विनियोजित रकमभन्दा बढी खर्च गरेकासमेत छ । १८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने बर्दियाले दोब्बरभन्दा बढी ३८ लाख रुपैयाँसम्म खर्चेको भेटिएको छ । स्वायत्त शासन ऐन र आर्थिक प्रशासन नियमावली मिच्दै जिविसले कर्मचारीको अतिरिक्त सुविधादेखि सवारीसाधन मर्मत र इन्धनजस्ता प्रशासनिक काममा विकास बजेट खर्चेका हुन् ।
कर संकलन गरी आफ्नै कोषसमेत परिचालन गर्ने स्थानीय निकायमध्ये जिविसले २५ लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक आम्दानी गरेमा त्यसको ६० प्रतिशतसम्म प्रशासनिक काममा खर्च गर्न पाउँछन् । २५ देखि ५० लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई ४० प्रतिशत र त्यसमाथि १ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेलाई ३० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । १ करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशत रकम प्रशासनिक काममा खर्चन पाउँछन् ।
गत वर्ष ५७ जिविसले नियम मिचेर पुँजीगत बजेट चालू प्रकृतिको प्रशासनिक शीर्षकमा खर्चेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार २७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ उद्देश्य विपरीतको अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन भएको हो । पुँजीगत बजेट चालू शीर्षकका लागि खर्च हुँदा विकास निर्माणको काम प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले घट्दो आम्दानी, कर्मचारीको बढ्दो तलब भार, अनावश्यक सुविधा र खर्चलगायत कारणले जिविसले प्रशासनिक खर्चको सीमा नाघेर आन्तरिक आम्दानीको रकम खर्चने गरेको बताए । 'तथ्यांक विश्लेषण गर्दा केहीबाहेक अधिकांश जिविसको आन्तरिक आम्दानी घट्दो क्रममा छ तर कर्मचारीको तलब नियमित रूपमा बढिरहन्छ,' थपलियाले कान्तिपुरसित भने, 'कर्मचारीको सुविधा र अन्य अतिरिक्त खर्चका कारण प्रशासनिक कामका लागि पुँजीगत रकम खर्च भएको देखिन्छ ।' २०६८ चैत १ गतेे सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले मापदण्ड मिचेर रकम खर्चनेलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि पनि बेथिती नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले २०५६ सालमा स्वीकृत दरबन्दीमा आधारित भएर चालू शीर्षकबाट कर्मचारीलाई तलब भत्तालगायत सुविधा निकासा गर्छ । तर झन्डै १५ वर्षको अवधिमा करार, अस्थायी, ज्यालादारीलगायत प्रकृतिका पदहरूमा कर्मचारी थपिएका छन् । उनीहरूको तलब भत्तालगायतको सुविधाका लागि जिविसले आन्तरिक आम्दानीलाई आधार मान्ने गरेका छन् । कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन नहुँदा समस्या भएको प्रवक्ता थपलियाले बताए ।
जनप्रतिनिधिविहीनता र कमजोर नियन्त्रण प्रणालीका कारण हरेक वर्ष जिविसहरूको प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको देखिन्छ । महालेखाले गरेको सर्वेक्षणअनुसार दुई वर्षअघि सीमा नाघेर गरिएको प्रशासनिक खर्च २४ करोड रुपैयाँ रहेकामा गत वर्ष २७ करोड ६६ लाख पुगेको थियो । यसबाहेक काठमाडौं, महोत्तरी, झापा र अछाम जिविसले गत वर्ष रजिस्ट्रेसन राजस्व बाँडफाँट शुल्क चालू प्रकृतिको खातामा ट्रान्सफर गरेको भेटिएको छ ।
स्वायत्त शासन नियमावलीले राजस्व रकम प्रशासनिक काममा खर्च गर्न रोक लगाएको छ । तर चार जिविसले जग्गा रजिस्ट्रेसनको १ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रशासनिक काममा खर्चिएका थिए । रजिस्ट्रेसनसहित विद्युत् रोयल्टीको रकमसमेत चालूसरह खर्च गर्ने परिपाटी बढेको प्रवक्ता थपलियाले बताए ।
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/12/21/full-story/386872.html#sthash.7aXn6age.dpuf