सर्वोच्चमा धेरै मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने'

जिल्लाबाट न्यायका लागि आएका सर्वसाधरण आफ्नो मुद्दाको फैसला हुनेभन्दा अर्को पेसी कहिले पाइने भन्ने चिन्तामा भेटिन्छन्।

सर्वोच्चमा १८ हजार मुद्दा विचाराधीन छन्। करिब दैनिक १८० मुद्दा पेसी चढाइने गरिए पनि ६–७ वटामा मात्र फैसला हुन्छ, १० वटा जतिमा आदेश हुने गरेको छ। 

मंगलबार १८९ मुद्दा पेसी चढेकामा ९० वटा त ‘हेर्न नभ्याइने' सूचीमा दर्ता भए। पाँचवटा मुद्दा मात्र फैसला भए। बुधबार १७३ मुद्दा पेसीमा चढाइयो भने छ थानमात्र फैसला भयो। 

सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेका ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा सुनुवाइ नहुनुमा न्यायाधीश अभाव मुख्य कारण हो। अन्तरिम संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा १५ जना स्थायी र आवश्यक मात्र अस्थायी न्यायाधीश राख्न सकिने व्यवस्था छ। तर, विगत चार वर्षदेखि यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। 

अघिल्ल्ाो संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा पहिलेदेखि रिक्त स्थायी न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्न नसकेका कारण अहिलेको रिक्तता आएको नेपाल वार एसोसिएसनका महासचिव सुनील पोखरेलले बताए। 

संवैधानिक परिषदले रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मालाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेपछि परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्माण गरेको छ। न्यायपरिषदले समयमै निर्णय नगर्दा एक वर्षअघि अस्थायी रुपमा नियुक्त भएका पाँच न्यायाधीशले चैत मसान्तमा अवकाश पाउँदैछन्। गत वर्ष चैतमा नियुक्त गरिएका प्रकाश वस्ती, तर्कराज भट्ट, वैद्यनाथ उपाध्याय, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र भरतबहादुर कार्कीले अवकाश पाउँदै छन्।

यसअघि संविधानसभा निर्वाचनपछिको व्यवस्थापिका संसद र त्यसले निर्वाचित गरेको सरकार गठनपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने कि तत्काल गर्ने भन्ने विषयमा न्यापरिषदका सदस्यबीच मतैक्य हुन नसक्दा नियुक्ति हुन सकेको थिएन। 

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्षतामा रहेको पाँच सदस्यीय न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्णय गर्छ। जसमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएका कानुन व्यवसायी र बार एसोसिएसनबाट सिफारिस भएका कानुन व्यवसायी सदस्य छन्। 

परिषदले यसअघि गत चैत २९ गते सर्वोच्चमा अस्थायी रही अवकाश पाएका न्याायाधीशहरुलाई एक वर्षका लागि सोही पदमा नियुक्त गरेको थियो। अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा काम गरी अवकाश पाएका वस्ती, उपाध्याय, भट्ट र कार्कीको पदावधि थप गर्ने निर्णय परिषदले गरेको थियो। २०६५ सालमा दुई वर्षका लागि अस्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस भएका उनीहरु पछि २०६७ सालमा थप दुई वर्ष पदावधि थप हुँदै गत माघमा सर्वोच्चबाट अवकाश पाएका थिए। 

त्यो नियुक्तिको आठ महिना बितिसक्दा पनि परिषदले स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका निर्णय लिन सकेको छैन। 

अन्तरिम संविधानमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान हुदाँहुँदै अस्थायीमा नियुक्त गरी परिषदले तत्कालीन समस्या समाधान गरेको थियो। त्यसयता पटक–पटक परिषद बैठक भए पनि विवादका कारण नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेको थिएन। सर्वोच्चमा स्थायी १५ र अस्थायी नौ न्यायाधीश दरबन्दी छ।

सर्वोच्चमा अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित स्थायी र अस्थायी ५/५ न्यायाधीश छन्।